इस पोस्ट में अप्रैल 2022 की प्रमुख योजनाओं (April 2022 government schemes) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भारत की प्रमुख योजनाओं (government schemes) से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस पोस्ट में दिए गए अप्रैल 2022 की योजनाओं (April 2022 government schemes) से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 

Table of Contents

अप्रैल 2022 प्रमुख योजनाएं । April 2022 government schemes

Q . किस प्रकार के उर्वरकों के लिए, कैबिनेट ने आगामी खरीफ सीजन के लिए लगभग ₹61,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी है?

A. फॉस्फोरस उर्वरक

B. नाइट्रोजन उर्वरक 

C. पोटेशियम उर्वरक

D. फॉस्फेट उर्वरक 

उतर – फॉस्फेट उर्वरक 

• कैबिनेट ने आगामी खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेट आधारित उर्वरकों के लिए लगभग 61,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है।

• यह किसानों को सस्ती कीमत पर मिट्टी के पोषक तत्व उपलब्ध कराने के प्रयासों का एक हिस्सा है।

. स्वीकृत सब्सिडी में फ्रेट सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक (SSP) के लिए समर्थन और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) के स्वदेशी निर्माण और आयात के लिए अतिरिक्त सहायता शामिल है।

महत्वपूर्ण बिंदु :- 

• सरकार ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के साथ 13 राज्यों से 1.62 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

• सरकार ने 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश क्षमता वाली गिन्नी फिलामेंट्स, किम्बल क्लार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अरविंद लिमिटेड सहित कंपनियों के 61 आवेदनों को मंजूरी दी है।

• उन्हें टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव . (PLI) योजना के तहत मंजूरी दी गई है।

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला आधारित क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम CBA अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि के उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दे दी है। 


Q . किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2022 में 20,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की है?

A. कर्नाटक

B. जम्मू और कश्मीर

C. त्रिपुरा

D. गुजरात 

उतर – जम्मू और कश्मीर 

• 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

इसमें केंद्र शासित प्रदेश के दो क्षेत्रों के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित करने के लिए बनिहाल काजीगुंड – सड़क सुरंग का उद्घाटन भी शामिल है।

• उन्होंने रैटल और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जो 850 मेगावाट की सुविधा है।

महत्वपूर्ण बिंदु :- 

जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने 19 अप्रैल 2022 को ई-किताब कोष का शुभारंभ किया।

• जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल 2022 को एक पोर्टल AVSAR लॉन्च किया।

• पोर्टल को मिशन यूथ द्वारा ‘कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज इनिशिएटिव’ के तहत लॉन्च किया गया है।

• पहल के हिस्से के रूप में, मिशन यूथ ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विजन इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

• उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 30 मार्च 22 को जम्मू और कश्मीर के लिए मजबूत नागरिक जुड़ाव मंच MyGov का शुभारंभ किया।

• MyGov जम्मू और कश्मीर 16वां MyGov इंस्टेंस है और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली MyGov है।

• असम राइफल्स स्थापना दिवस भारत में हर साल 24 मार्च को असम राइफल्स को मनाने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।

•असम राइफल्स का नाम 1917 से इस्तेमाल किया जा रहा है और यह जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के समान है। 


 Q. दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल, जिसका नाम ‘रडियो अक्ष’ है, किस शहर में शुरू किया गया है?

A. आगरा

B. दिल्ली

C. नागपुर

D. केरल 

उतर – नागपुर

दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल, जिसका नाम रेडियो अक्ष’ है, नागपुर में शुरू किया गया है।

• द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समद्रष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल (सक्षम) इस अवधारणा के अग्रदूत हैं।

• यह दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षा संसाधनों और ऑडियोबुक तक निर्बाध पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु :- 

• यह अवधारणा दृष्टिहीन लोगों को उनके डिजिटल उपकरणों पर उपलब्ध कराई गई ऑडियोबुक के विकल्प के रूप में बनाई गई थी, जिसकी पहुंच COVID -19 महामारी के कारण यात्रा पर प्रतिबंध के कट गई थी।

• शिरीष दरवेकर, चैनल के समन्वयक और समद्रष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल के सदस्य हैं। 


Q . केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अप्रैल 2022 में ‘सीमादर्शन’ परियोजना का उद्घाटन किया है?

A. जम्मू और कश्मीर

B. उत्तराखंड

C. गुजरात

D. राजस्थान 

उतर – गुजरात 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2022 में गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर नडाबेट में सीमादर्शन’ पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया। 

• इस परियोजना में ‘बीटिंग रिट्रीट’ समारोह सहित कई आकर्षण हैं।

• राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की स्मृति में स्थल पर अजय प्रहरी’ नामक एक स्मारक बनाया गया है। 

महत्वपूर्ण बिंदु :- 

केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 9 अप्रैल 2022 को देश में अध्ययन करने वाले विदेशी विद्वानों को जुड़े रहने की सुविधा के लिए INDIA एलुमनी पोर्टल का उद्घाटन किया।

• केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 6 अप्रैल 2022 को ‘जिला गंगा समितियों (DGC) के प्रदर्शन निगरानी प्रणाली के लिए डिजिटल डैशबोर्ड’ का शुभारंभ किया।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री, पीयूष गोयल 5 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली से रवाना हुए, विदेश मंत्री (EAM) एस. जयशंकर 26-30 मार्च, 2022 तक मालदीव और श्रीलंका की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे।

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 अप्रैल 2022 को “बिरसा मुंडा जनजाति नायक” पुस्तक का विमोचन किया।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अप्रैल 2022 को शुभंकर ‘प्रकृति ‘ का शुभारंभ किया।


Q . निम्नलिखित में से किस बैंक ने आम जनता के लिए 5.70 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.20 प्रतिशत ब्याज पर 1,111 दिन की जमा योजना शुरू की है ?

A. केरल ग्रामीण बैंक

B. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक

C. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

D. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक 

उत्तर – कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक  

• कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (KVGB), एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसका मुख्यालय धारवाड़ में है, ने 1,111 दिवसीय जमा योजना शुरू की है।

• यह आम जनता के लिए 5.70 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.20 प्रतिशत ब्याज प्रदान करता है।

• इस योजना के तहत न्यूनतम ₹10,000 और अधिकतम ₹2 करोड़ जमा किए जा सकते हैं। 

• 2021-22 के दौरान बैंक का कुल कारोबार ₹30,750 करोड़ था।

महत्वपूर्ण बिंदु :- 

• कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित है।

• कर्नाटक के धारवाड़, गडग, हावेरी, बेलगावी, बागलकोट, विजयपुरा, उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में बैंक की 629 शाखाओं का नेटवर्क है।

बैंक के कारोबार में ₹17,647 करोड़ की जमा राशि और ₹13, 103 करोड़ के अग्रिम शामिल हैं। बैंक की स्थापना 12 सितंबर 2005 को हुई थी।

• KVGB मुख्यालय: धारवाड़

• KVGB अध्यक्ष: पी. गोपीकृष्णन 


Q . किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए अप्रैल 2022 में एक पोर्टल AVSAR लॉन्च किया है?

A. जम्मू-कश्मीर

B. पंजाब

C. अण्डमान और निकोबार

D. मध्यप्रदेश 

उत्तर – जम्मू-कश्मीर

• जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल 22 को एक पोर्टल AVSAR लॉन्च किया।

पोर्टल को मिशन यूथ द्वारा ‘कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज इनिशिएटिव’ के तहत लॉन्च किया गया है। 

• पहल के हिस्से के रूप में, मिशन यूथ ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विजन इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

• इसका उद्देश्य विभिन्न कंपनियों को कौशल और रोजगार क्षमता वाले जम्मू-कश्मीर के युवाओं से जोड़ना है।

महत्वपूर्ण बिंदु :- 

• उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 30 मार्च 22 को जम्मू और कश्मीर के लिए मजबूत नागरिक जुड़ाव मंच MyGov का शुभारंभ किया।

• MyGov जम्मू और कश्मीर 16वां MyGov इंस्टेंस है और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली MyGov है।

• असम राइफल्स स्थापना दिवस भारत में हर साल 24 मार्च को असम राइफल्स को मनाने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।

• असम राइफल्स का नाम 1917 से इस्तेमाल किया जा रहा है और यह जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के समान है।


Q . किस राज्य में, पशुपालन विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है?

A. पंजाब

B. उत्तराखंड

C. मिज़ोरम

D. असम 

उत्तर – उत्तराखंड 

• पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए उत्तराखंड में एक पायलट परियोजना शुरू की है।

• इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय वन हेल्थ रोडमैप विकसित करना है। 

• यूनिट के कार्यान्वयन का नेतृत्व करने के लिए सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी एक स्वास्थ्य समिति की स्थापना की गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु :- 

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) गुजरात द्वारा, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 30 मार्च 22 को “मधुमक्खी मोम का उत्पादन” पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

• इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य मधुमक्खी मोम के उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

• NDDB, NAFED और TRIFED को NBHM के तहत कार्यान्वयन संस्थाओं के रूप में पहचाना गया है। 


Q . कैबिनेट ने कितने चरणों में सरकारी कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना को मंजूरी दी है?

A. 3

B. 4

C. 5

D.

उत्तर – 3

. कैबिनेट ने तीन चरणों में सरकारी कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना को मंजूरी दी है।

पहले चरण में समेकित बाल विकास सेवाओं और प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। 

• चावल के फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत लगभग 2,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है और केंद्र सरकार द्वारा इसका वहन किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु :- 

• FCI और राज्य एजेंसियों ने आपूर्ति और वितरण के लिए पहले ही 88.65 LMT फोर्टिफाइड चावल की खरीद की है।

दूसरे चरण में मार्च 2023 तक सभी आकांक्षी और उच्च बोझ वाले स्टंटिंग जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( TPDS) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा।

अंतिम चरण में, शेष सभी जिलों को मार्च 2024 तक कवर किया जाएगा। 

• समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और बचपन की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अनूठे कार्यक्रमों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है।

• इसे 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था। 

• यह एक तरफ स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने और दूसरी तरफ कुपोषण, रुग्णता, कम सीखने की क्षमता और मृत्यु दर के दुष्चक्र को तोड़ने की चुनौती की प्रतिक्रिया के रूप में अपने बच्चों और नर्सिंग माताओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता का सबसे प्रमुख प्रतीक है।

• इस योजना के लाभार्थी 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। 

• योजना के उद्देश्य हैं: –

  • 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना; 
  • बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना; 
  • मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना;
  • बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना और 
  • उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मां की क्षमता को बढ़ाना। 


Q . निम्न में से किसने एक नई जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) प्रमाणन योजना शुरू की है?

A. MSME मंत्रालय

B. निति आयोग

C. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

D. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 

उतर – MSME मंत्रालय

• MSME मंत्रालय ने एक नई जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) प्रमाणन योजना शुरू की है।

• इस योजना का उद्देश्य MSME को ZED प्रमाणन के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के अलावा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रथाओं को

अपनाने में सक्षम करना और सुविधा प्रदान करना है। संशोधित योजना का पहला चरण MSME के निर्माण पर केंद्रित होगा, दूसरा चरण सेवा क्षेत्र में MSME पर केन्द्रित होगा।

महत्वपूर्ण बिंदु :- 

ZED प्रमाणन की यात्रा के माध्यम से, MSME काफी हद तक अपव्यय को कम कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण जागरूकता बढ़ा सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, अपने बाजारों का विस्तार कर सकते हैं।

• सरकार ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्रमाणन लागत पर 80%, छोटे उद्यमों के लिए 60% और मध्यम उद्यमों के लिए 50% की सब्सिडी का प्रस्ताव किया है।

महिलाओं या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाली इकाई के लिए अतिरिक्त 10% सब्सिडी होगी। 


Q . आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MOHUA) ने 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में ‘स्वनिधि से समृद्धि’ कार्यक्रम शुरू किया है? 

A. 115

B. 120

C. 126

D. 134 

उत्तर – 126

• आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है।

• इस योजना का उद्देश्य फेरीवालों को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है।

• इसे 4 जनवरी 2021 को चरण 1 में 125 शहरों में लॉन्च किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख फेरीवाले और उनके परिवार शामिल थे।

महत्वपूर्ण बिंदु :- 

• इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 20 लाख योजना स्वीकृतियों के लक्ष्य के साथ 28 लाख फेरीवालों और उनके परिवारों को कवर करना है।

• MoHUA 1 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मानबीर निधि (पीएम स्वानिधि), एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू कर रहा है।

• इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है और इसने सफलतापूर्वक 30 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है।

• इस योजना का उद्देश्य न केवल फेरीवालों को ऋण देना है, बल्कि उनका समग्र विकास और आर्थिक उत्थान करना भी है।

• PMस्वनिधि कार्यक्रम के तहत, योजनाओं में शामिल है:-

  •  प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 
  • प्रधानमंत्री जन धन योजना
  • भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम (BOCW) के तहत पंजीकरण
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) पोर्टेबिलिटी लाभ – एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC)
  • जननी सुरक्षा योजना
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
  • क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) कार्यक्रम का कार्यान्वयन भागीदार है।


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